मथुरा में विकास प्राधिकरण रेन वाॅटर हार्बेस्टिंग सिस्टम न लगाने वालो की जमानत धनराशि जब्त करे : रितु माहेश्वरी

मथुरा में बड़ी बड़ी कम्पनियों का डाटा सेन्टर हब बनाने की संभावनाऐं अधिक
अगले 15 दिनों में अवैध निर्माणों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराये
प्राधिकरण इन्वेस्टमेंट हेतु पब्लिक सेक्टर बैंकों को वरीयता प्रदान करे

मथुरा । मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के सभागार में सोमवार को मण्डलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी ने मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक में निर्देश दिये कि पुरानी बोर्ड बैठकों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करवातेे हुए एक माह में उनके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एक माह के अन्दर सभी प्रकार के लम्बित कार्यों की सूची तैयार कर उनकी टाइमलाइन तय करते हुए अवगत कराया जाये।
बैठक में श्रीमती माहेश्वरी ने निर्देश दिये कि लक्ष्मी नगर से टैंक चौराहा के मार्ग की विभिन्न जमीनों को एनएचएआई से स्थानान्तरण करते हुए लोक निर्माण विभाग को हैण्डोवर किया जाये। रूपटाॅप रेनवाॅटर हार्बेस्टिंग के संबंध में जोर देते हुए कहा कि सभी निर्माणाधीन भवनों, कार्यालयों, निजी संस्थाओं, मकानों, शोरूम आदि में रेनवाॅटर हार्बेस्टिंग की सुविधा जरूर हो। अगली बैठक से पूर्व रेन वाॅटर हार्बेस्टिंग सिस्टम का अनुपालन न करने वालों की सूची तैयार कर ली जाये तथा सभी को नोटिस निर्गत किये जायें। नोटिस के उपरान्त अनुपालन न करने वालों की एफडी/सिक्योरिटी जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
मण्डलायुक्त ने बोर्ड बैठक में पूर्व में आवंटित बजट तथा गत वर्ष में आवंटित बजट के बारे में जानकारी ली, बैलेंस सीट के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिये कि पूर्व में अवशेष बजट जो काफी वर्षों से खर्च नहीं किया गया है उसके संबंध में प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें। भारत सरकार के नियमों अनुसार प्राधिकरण द्वारा विभिन्न बैंकों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसके क्रम में निर्देश दिये कि प्राधिकरण इन्वेस्टमेंट हेतु पब्लिक सेक्टर बैंकों को वरीयता प्रदान करे तथा ब्रेकप बनाते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाये।
उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी मास्टर प्लान में नक्शा अप्रूवल एवं विभिन्न प्रकार की जमीनें जैसे औद्योगिक क्षेत्र, आवासी क्षेत्र, नाॅलेज पार्क, एग्रीकल्चर क्षेत्र आदि के विभाजन कार्यों में स्पष्टता रखें। क्षेत्रों के विभाजन हेतु स्थलीय निरीक्षण करें, कंसलटेन्ट टीम को साथ ले जायें । मथुरा को डाटा सेन्टर हब बनाने हेतु चर्चा की गई जिसमें मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि हमें बड़ी बड़ी कम्पनियों को उत्कृष्ट सुविधायें प्रदान करनी होंगी, जिससे वे अपना डाटा सेन्टर मथुरा में स्थापित करें। मथुरा एनसीआर के सबसे नजदीक है इसलिए यहां पर डाटा सेन्टर की संभावनाऐं अधिक हैं।
इसके अलावा मथुरा के प्रमुख हैरिटेज क्षेत्रों एवं मार्गों का सौन्द्रर्यीकरण थीमवेस्ड कराया जाये, जिसमें एकरूपी साइन बोर्ड लगाये जायें। पीपीपी माॅडल पर पार्किंग एवं गोल्फ कार्ट की सुविधा संचालित करायी जायें। सचिव से लैण्ड बैंक/जमीन क्रय करने के संबंध में जानकारी ली, जिस पर सचिव ने बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर मंथन किया जा रहा है।
मण्डलायुक्त ने वीसी एमवीडीए को सख्त निर्देश दिये कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करें। अवैध काॅलौनी, भवन, काॅम्पलेक्स, मार्केट, शौरूम, कारखाने आदि को तत्काल नोटिस दिया जाये और अगले 15 दिनों में सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सूची प्रस्तुत की जाये । अवैध बड़ी काॅलोनियों पर कार्यवाही करें और कार्यवाही का प्रचार प्रसार करें, जिससे और लोग अवैध निर्माण न कर सकें।
बैठक में जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नगेन्द्र प्रताप, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, सचिव राजेश कुमार, ओएसडी प्रसून्न द्विवेदी, लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता अजय कुमार, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।