मथुरा। हिन्दूहित के उपक्रमों को गति प्रदान करने के लिए ‘हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन’ उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ । अधिवेशन में “हिन्दू राष्ट्र समन्वय समिति” के माध्यम से हिन्दू राष्ट्र का जन आंदोलन खड़ा करने का निर्धारण किया गया । अपने क्षेत्र में हिन्दू संगठन, धार्मिक संस्था, अधिवक्ता, सेवा निवृत्त अधिकारी, उद्योगपति आदि को संपर्क करना और सभी जिलों में हिन्दू राष्ट्र समन्वय समिति का कार्य आरंभ करने की योजना बनाई गई । इस दिशा में विविध राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने प्रति माह एकत्र आना, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन देना, राज्य एवं जिला स्तर पर हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन करना तथा सनातन धर्म पर संकट आने पर एकत्रित आंदोलन करना निश्चित किया। इसी के साथ मंदिरों को संगठित करके उसमे वस्त्र संहिता लागू करना, मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त करना आदि विषयो पर भी कार्य करने का निर्णय हुआ ।
हिन्दू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगले ने कहा कि भारत को तोड़ने के लिए देश-विदेश की शक्तियां कार्यान्वित है हमें भी हिन्दू इकोसिस्टम बनाकर हिन्दू राष्ट्र का लक्ष्य साकार करना है । अल्पसंख्यक कौन है इसके बारे मे संविधान मे स्पष्टता नहीं है इसलिए आज भारत के नौ राज्यों मे हिन्दू अल्पसंख्यक होकर भी उन्हे अल्पसंख्यक समुदाय की कोई सुविधाएं नहीं मिलती है ऐसी अनेक त्रुटियाँ संविधान में है ऐसे संविधान को पूरा बदलने की आवश्यकता है ऐसा मेजर सरस त्रिपाठी ने कहा |
काशी और मथुरा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए इस मांग के लिए आज से समिति के अधिकृत संकेतस्थल पर ऑनलाइन पेटीशन का प्रारंभ किया गया | अधिवेशन में द्रोपदी ड्रीम ट्रस्ट की अध्यक्षा सुश्री नीरा मिश्रा मथुरा की हिंदू महासभा की जिला अध्यक्षा सुश्री छाया गौतम सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता उमेश शर्मा तथा हरदीप सिंह सूरी उपस्थित थे ।
प्रांतीय हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन में सरकार के नियंत्रण मे देश भर के जो मंदिर हैं उन सर्व मंदिरों का सरकारीकरण निरस्त कर सनातन बोर्ड के अंतर्गत लाया जाने तथा मंदिर परिसर को मद्य व मांस से मुक्त करने काशी और मथुरा मंदिर के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर प्रतिदिन सुनवाई की कीमांग के साथ
उत्तर प्रदेश की तरह पूरे भारत मे हलाल सर्टिफिकेट को निरस्त जाने के मुख्य प्रस्ताव पारित किये गए।
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